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जम्मू-कश्मीर में बिजली निजीकरण की योजना से लोगों में डर, सरकार ने किया खंडन.
जम्मू-कश्मीर में बिजली निजीकरण की योजनाओं को लेकर लोगों में काफी आशंकाएं हैं।
हाल ही में बिजली विभाग में सुधारों पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक रद्द कर दी गई, जिसके बाद ये अफवाहें और तेज हो गईं। हालांकि, सरकार ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए कहा है कि बिजली विभाग का निजीकरण करने का कोई इरादा नहीं है।
स्थानीय लोगों का मानना है कि बिजली निजीकरण से बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी और बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होगी। वे सरकार से बिजली विभाग में सुधार करने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करने का आग्रह कर रहे हैं।
यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है?
यह खबर जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए बिजली एक आवश्यक सेवा है और वे नहीं चाहते कि बिजली विभाग का निजीकरण किया जाए। यह खबर यह भी दिखाती है कि सरकार को लोगों की चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए और पारदर्शी तरीके से निर्णय लेने चाहिए।
