झारखंड हाईकोर्ट ने जेईई मेन 2026 परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी है। अदालत ने रविशंकर सिंह, साकिर अंसारी और राजेश ठाकुर की याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई की। इसके बाद तीनों को राहत देने का आदेश जारी किया गया। सभी आरोपी रांची के ओरमांझी क्षेत्र के निवासी हैं। उनके खिलाफ रामगढ़ थाने में कांड संख्या 69/2026 दर्ज है।
मामले में बीएनएस की कई धाराओं के साथ आईटी एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। आरोपियों पर सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। फिलहाल मामला रामगढ़ की सीजेएम अदालत में लंबित है। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि जेईई मेन परीक्षा के दौरान राधा गोविंद यूनिवर्सिटी केंद्र पर तकनीकी उपकरणों में बदलाव करने की कोशिश की गई थी। परीक्षा केंद्र पर टीसीएस की ओर से कंप्यूटर लगाए गए थे। आरोप है कि 29 मार्च 2026 को नौ मॉनिटर बदले गए और कुछ कंप्यूटरों में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा रहा था।
सरकारी पक्ष ने अदालत में कहा कि इस कथित योजना के जरिए कुछ परीक्षार्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की तैयारी थी। इसमें विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी की मिलीभगत होने का भी आरोप लगाया गया। सरकार के अनुसार, इस काम के बदले परीक्षार्थियों से बड़ी रकम वसूली गई थी। वहीं, बचाव पक्ष ने कहा कि जांच के दौरान किसी भी लाभार्थी परीक्षार्थी की पहचान नहीं हुई। रविशंकर सिंह की ओर से बताया गया कि वह घटना के दिन टीसीएस में काम कर रहा था, लेकिन कथित अपराध में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। उसने 4 मई 2026 को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। साकिर अंसारी के वकील ने बताया कि वह करीब दो साल पहले ही टीसीएस की नौकरी छोड़ चुका था। घटना के दिन उसके मोबाइल की लोकेशन नामकुम में दर्ज हुई थी। उसे 30 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया गया था। राजेश ठाकुर के वकील ने कहा कि उसे मामले से जोड़ने वाला कोई ठोस सबूत नहीं है। उसके खिलाफ केवल मोबाइल टावर लोकेशन का उल्लेख किया गया है। उसने 28 अप्रैल 2026 को आत्मसमर्पण किया था।
सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने भी माना कि किसी परीक्षार्थी के आरोपियों को पैसे देने या लाभ लेने की पुष्टि नहीं हुई है। राज्य सरकार ने केस डायरी के आधार पर बताया कि रविशंकर और राजेश की लोकेशन विश्वविद्यालय के आसपास मिली थी। साकिर की लोकेशन नामकुम में थी, लेकिन उसकी अन्य आरोपियों से लगातार बातचीत हुई थी। जांच अधिकारी को टीसीएस के प्रभारी ने जानकारी दी थी कि 29 मार्च को कंपनी की ओर से मॉनिटर या सॉफ्टवेयर बदलने का कोई काम नहीं हुआ था। हाईकोर्ट ने हिरासत की अवधि और जांच की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए तीनों को जमानत देने का फैसला किया। अदालत ने कहा कि आरोपियों से अब हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं रह गई है। साथ ही, उनके रिहा होने पर सबूतों से छेड़छाड़ या फरार होने की आशंका का भी कोई आधार नहीं मिला। जमानत की शर्त के अनुसार, तीनों को 25-25 हजार रुपये का निजी मुचलका देना होगा। प्रत्येक आरोपी को इतनी ही राशि के दो जमानतदार भी प्रस्तुत करने होंगे। जमानत मिलने के बाद भी उन्हें ट्रायल कोर्ट में नियमित रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। चिकित्सकीय आपात स्थिति को छोड़कर किसी भी सुनवाई में अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं होगी।
