रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 1992 के पॉलिटेक्निक रिश्वत मामले में आरोप गठन के आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने तीन आरोपियों के खिलाफ निचली अदालत में तय किए गए आरोपों को कानून के अनुरूप नहीं माना। इस मामले में बद्री नारायण लाल (78), महेंद्र प्रसाद सिंह (79) और शिवदहिन प्रसाद सिंह (84) ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने उनकी याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। हालांकि, मामले में संज्ञान लेने के आदेश को रद्द नहीं किया गया है। पूरी आपराधिक कार्यवाही समाप्त करने की मांग भी खारिज कर दी गई है।
मामला आदित्यपुर के सरकारी पॉलिटेक्निक से जुड़ा है। 6 जून 1992 को वहां उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन चल रहा था। इसी दौरान पुलिस को रिश्वत लेने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार, परीक्षार्थियों से पैसे लेकर उनकी कॉपियां जांची जा रही थीं। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री मिलने का दावा किया गया। बाद में आदित्यपुर थाना में कांड संख्या 76/1992 दर्ज किया गया।
इस मामले में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने वर्ष 2000 में चार्जशीट दाखिल की थी। निचली अदालत ने 27 सितंबर 2023 को मामले में संज्ञान लिया। इसके बाद 4 दिसंबर 2024 को तीन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय किए गए। आरोप गठन भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7(ए) के तहत किया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में दलील दी कि मूल स्वीकृति आदेश न्यायालय के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। सुनवाई के दौरान एफआईआर और संज्ञान आदेश में दर्ज धाराओं पर भी सवाल उठाया गया। इनमें आईपीसी की धारा 161 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 का उल्लेख था। ये दोनों धाराएं बाद में निरस्त हो चुकी थीं। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप स्पष्ट होने के कारण आरोपियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। अदालत ने यह भी माना कि निचली अदालत को मामले की सुनवाई का अधिकार है। लेकिन घटना के समय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 लागू था। इसलिए 2018 के संशोधित कानून के तहत आरोप तय करना उचित नहीं था। इसी वजह से पहले का आरोप गठन रद्द कर दिया गया। निचली अदालत को अब 1988 के अधिनियम के तहत नए सिरे से आरोप तय करने होंगे। तीनों याचिकाकर्ताओं को 1 दिसंबर 2026 को सुबह 11:30 बजे उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से सहयोग करने को कहा है ताकि दशकों पुराने मामले का जल्द निपटारा किया जा सके।
