झारखंड हाईकोर्ट ने प्रयाग ग्रुप के मालिक वासुदेव बागची को जमानत दे दी है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इस मामले में न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने फैसला सुनाया। वासुदेव बागची पर चिटफंड योजनाओं के जरिए निवेशकों से करीब 2800 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। यह मामला मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश के नाम पर रकम जुटाने से संबंधित है। आरोप है कि निवेशकों को अधिक मुनाफे का भरोसा देकर बड़ी धनराशि जमा कराई गई थी। वासुदेव बागची और उनके पुत्र पर इस प्रक्रिया में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।
जानकारी के मुताबिक, प्रयाग ग्रुप ने लोगों को निवेश के लिए कई विकल्प दिए थे। इनमें मासिक आय योजना और क्लब सदस्यता प्रमाण पत्र के नाम पर रकम जमा कराई गई थी। निवेशकों को उनकी रकम पर बेहतर रिटर्न मिलने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन आरोप है कि कंपनी ने वादे के मुताबिक पूरी रकम वापस नहीं की। अब तक करीब 700 करोड़ रुपये लौटाए जाने की जानकारी सामने आई है। जबकि कुल जमा राशि लगभग 2800 करोड़ रुपये बताई गई है। इस अंतर को लेकर निवेशकों ने ठगी की शिकायत की थी। मामले में कार्रवाई के बाद वासुदेव बागची को जेल भेज दिया गया था।
वासुदेव बागची 29 नवंबर 2024 से कोलकाता जेल में बंद हैं। उन्होंने राहत के लिए झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से भी दलीलें रखी गईं। प्रवर्तन निदेशालय का पक्ष वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास ने प्रस्तुत किया। अधिवक्ता सौरव कुमार भी इस सुनवाई में शामिल हुए। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया। कोर्ट ने वासुदेव बागची की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। इससे उन्हें लंबे समय बाद कानूनी राहत मिली है। हालांकि, जमानत मिलने से उनके खिलाफ लगे आरोप समाप्त नहीं हुए हैं। प्रयाग ग्रुप से जुड़ा यह मामला हजारों निवेशकों की कथित ठगी से संबंधित है।


