झारखंड हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद के मामले में अहम निर्णय सुनाया है। अदालत ने पति के आचरण को गंभीर बताया है। पत्नी की निजी तस्वीरें रखना कानून के खिलाफ है। बिना सहमति ऐसा करना निजता का उल्लंघन है। कोर्ट ने महिला की गरिमा पर जोर दिया है। इसे मानसिक क्रूरता की श्रेणी में रखा गया है। न्यायालय ने विवाह में सम्मान को जरूरी बताया है। फैसले से कानूनी दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ है। यह महिलाओं के हित में है। समाज में इसका असर दिखेगा।
कोर्ट ने कहा कि तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी अपराध है। यह महिला के चरित्र को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। अदालत ने इसे मानसिक उत्पीड़न बताया है। ऐसी धमकियां डर और असुरक्षा पैदा करती हैं। न्यायालय ने डिजिटल शोषण पर चिंता जताई है। पति द्वारा दबाव बनाना गलत ठहराया गया है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। महिला की सामाजिक पहचान महत्वपूर्ण है। विवाह में बराबरी जरूरी है। यह फैसला कड़ा संदेश देता है।
इस निर्णय से महिलाओं को कानूनी मजबूती मिली है। कोर्ट ने निजता के अधिकार को संरक्षित किया है। यह फैसला आने वाले मामलों में नजीर बनेगा। कानूनी विशेषज्ञों ने इसे ऐतिहासिक बताया है। इससे पीड़ित महिलाओं को राहत मिलेगी। अदालत ने स्पष्ट दिशा दिखाई है। महिला सम्मान सर्वोपरि रहेगा। समाज में जागरूकता बढ़ेगी। न्याय व्यवस्था पर विश्वास मजबूत होगा। झारखंड हाईकोर्ट का फैसला सराहनीय है।
