विवाद के बाद हिमाचल सरकार ने मैजिक शो फंड को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का आदेश लिया वापस

इस फैसले के बाद सरकार को काफी विरोध का सामना करना पड़ा था।

राज्य के प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा था कि स्कूलों में आयोजित होने वाले मैजिक शो के जरिए हुई कमाई का 30 प्रतिशत हिस्सा मुख्यमंत्री राहत कोष या आपदा प्रबंधन कोष में जमा करना अनिवार्य होगा।

इस फैसले का शिक्षकों, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों ने कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि स्कूलों में मैजिक शो मनोरंजन के लिए आयोजित किए जाते हैं, न कि धन उगाही के लिए।

विरोध को देखते हुए सरकार ने बुधवार को आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने कहा कि यह आदेश गलतफहमी के कारण जारी हुआ था और अब इसे रद्द कर दिया गया है।

विपक्ष ने इस फैसले को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाल रही है।

हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए दान पूरी तरह स्वैच्छिक रहेगा और किसी पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा।