लातेहार जिला परिषद के सैरातों का अविलंब टेंडर करें डीडीसी, वित्तीय अनियमितता की आशंका: अनीता देवी

उन्होंने कहा कि बिना टेंडर के निविदाकर्ताओं का अवधि विस्तार वित्तीय अनियमितता और राजस्व की क्षति का कारण बन रहा है।

उन्होंने बताया कि 2024-25 में किसी भी सैरात की बंदोबस्ती के लिए निविदा नहीं निकाली गई है, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है और वित्तीय अनियमितता की संभावना बढ़ रही है। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि पूर्व में आचार संहिता की संभावना के बावजूद निविदा के प्रयास क्यों नहीं किए गए और बिना सहमति के पुराने निविदाकर्ताओं का अवधि विस्तार कैसे हुआ।

उपाध्यक्ष ने आग्रह किया है कि वित्तीय अनियमितता से बचने और राजस्व बढ़ाने हेतु तुरंत निविदा निकाली जाए और इस मामले की जांच के लिए जिला परिषद की अंदरूनी कमेटी बनाई जाए। पत्र की प्रतिलिपि प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, झारखंड सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।