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झारखंड कैबिनेट ने डिजिटल प्रशासन और तकनीकी शिक्षा योजनाओं को मंजूरी.

रांची : राज्य सरकार ने डिजिटल और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में विधानसभा सत्र की तिथि तय करने के साथ 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
तीन नए आपराधिक कानूनों के लिए मॉडल रूल स्वीकृत हुए। इसमें ई-साक्ष्य और ई-समन प्रणाली को अधिसूचित किया गया है। अनुसंधानकर्ताओं को अब अपराध स्थल की जानकारी मोबाइल एप से रिकॉर्ड करनी होगी।
स्टेम लैब योजना को भी मंजूरी दी गई, जिससे शिक्षा में तकनीक का समावेश बढ़ेगा। होटल वैद्यनाथ बिहार परियोजना और सेतु बंधन योजना पर भी मुहर लगी। ये निर्णय राज्य के विकास और डिजिटल प्रशासन को नई दिशा देंगे।

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