हाईकोर्ट में जेलों से संबंधित एक संवेदनशील मुद्दे पर सुनवाई हुई। यह मामला उन कैदियों से जुड़ा है जिन्होंने अपनी सजा का बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया है। जनहित याचिका के जरिए यह मुद्दा उठाया गया। अदालत ने इसे महत्वपूर्ण बताया।
राज्य सरकार ने अदालत में आंकड़े पेश किए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह जानकारी प्रार्थी को सॉफ्ट कॉपी में दी जाए। अदालत ने कहा कि आंकड़ों का विश्लेषण जरूरी है। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। खंडपीठ ने स्पष्ट निर्देश दिए।
याचिका स्टेन स्वामी एवं अन्य की ओर से दाखिल की गई है। कोर्ट ने सजा पुनरीक्षण बोर्ड की भूमिका पर सवाल उठाए। अदालत ने सरकार से संवेदनशीलता दिखाने को कहा। अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।
