रांची : झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक Kalpana Soren ने सदन में अपनी बात रखी। उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े बजट का समर्थन किया। साथ ही महिला और बाल विकास विभाग के बजट का भी समर्थन किया। उन्होंने विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव का विरोध किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है। यह राज्य के अंतिम व्यक्ति तक अवसर पहुंचाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सरकार सामाजिक न्याय को मजबूत करना चाहती है। बजट का उद्देश्य हर वर्ग को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने सरकार की योजनाओं को जनहितकारी बताया। सदन में उनके भाषण पर व्यापक चर्चा हुई।
उन्होंने बताया कि Mukhyamantri Maiya Samman Yojana के लिए 1465 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए सरकार गंभीर है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 34 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। सरकार महिलाओं के खातों में सीधे आर्थिक सहायता भेज रही है। पहले महिलाओं को एक हजार रुपये दिए जाते थे। अब यह राशि बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सहारा मिला है। परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण बताया गया।
उन्होंने Savitribai Phule Kishori Samriddhi Yojana का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह योजना किशोरियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। साथ ही बाल विवाह रोकने में भी मदद कर रही है। बजट का करीब 11 प्रतिशत हिस्सा बच्चों के विकास के लिए रखा गया है। उन्होंने Marang Gomke Overseas Scholarship Scheme का भी जिक्र किया। इसके तहत 100 से अधिक छात्र विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं। राज्य सरकार उनकी पढ़ाई और रहने का खर्च उठा रही है। उन्होंने पेंशन योजना का भी उल्लेख किया। सरकार ने 34 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ा है। अंत में उन्होंने कहा कि यह बजट झारखंड के हर वर्ग के विकास का बजट है।
