झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य सशस्त्र पुलिस संवर्ग के हवलदारों की अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी है। इस सूची में 1858 कर्मियों को जगह दी गई है। डीआईजी जैप कार्यालय ने इसके लिए आधिकारिक पत्र जारी किया है। सूची के सार्वजनिक होने से संबंधित हवलदार अपनी राज्य स्तरीय वरीयता जान सकेंगे। विभाग ने इसे ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया है।
अंतिम सूची जारी करने से पहले औपबंधिक वरीयता सूची प्रकाशित की गई थी। इसके बाद संबंधित अधिकारियों से सूची की जांच करने को कहा गया था। जैप के समादेष्टाओं से आपत्तियां और अनापत्ति मांगी गई थीं। जिलों के एसएसपी और एसपी को भी अपना प्रतिवेदन देने का अवसर दिया गया था। इस प्रक्रिया के तहत प्राप्त आपत्तियों के निपटारे के लिए एक समिति गठित की गई।
वरीयता आपत्ति निराकरण समिति ने सभी प्राप्त मामलों की समीक्षा की। समिति ने 12 नवंबर 2026 को इस विषय पर विशेष बैठक की थी। बैठक में औपबंधिक सूची के संबंध में मिली आपत्तियों पर विचार किया गया। अधिकारियों की ओर से भेजे गए प्रतिवेदनों की भी जांच की गई। इसके बाद नियमों के तहत आपत्तियों का समाधान किया गया। समिति की समीक्षा पूरी होने के बाद अंतिम सूची तैयार की गई।
पुलिस मुख्यालय ने अब इस सूची को आधिकारिक तौर पर प्रकाशित कर दिया है। इसे डेटा सेंटर, झारखंड, रांची के जरिए विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। कुल 1858 हवलदार इस सूची में शामिल हैं। संबंधित कर्मियों को अब अपनी वरीयता जानने के लिए ऑनलाइन सुविधा मिल गई है। वे वेबसाइट पर जाकर सूची में अपना नाम खोज सकते हैं। डीआईजी जैप कार्यालय के आधिकारिक पत्र में इसकी जानकारी दी गई है। औपबंधिक सूची पर मिली आपत्तियों का निपटारा करने के बाद अंतिम निर्णय लिया गया है। इससे हवलदारों की राज्य स्तर पर वरीयता की स्थिति स्पष्ट हो गई है। विभाग की ओर से निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद सूची सार्वजनिक की गई है। अब संबंधित पुलिसकर्मी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इसका लाभ उठा सकते हैं।



