11 साल बाद पूर्व जिला न्यायाधीश ने कानूनी लड़ाई जीती।

हाई कोर्ट ने उनके 2014 के ‘जबरन’ सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द कर दिया है। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में हुई त्रुटियों को दर्शाता है।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में प्रक्रियात्मक खामियाँ थीं, जिसके कारण कुरैशी को सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। यह फैसला न केवल कुरैशी के लिए एक बड़ी जीत है, बल्कि यह न्यायपालिका के अंदर भी निष्पक्षता और प्रक्रियाओं के पालन के महत्व पर जोर देता है।

यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन अंततः न्याय मिलता है। कुरैशी ने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को वापस पाने के लिए 11 साल तक संघर्ष किया, और अंत में उन्हें सफलता मिली।