मंगलवार को झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित होगी। बैठक में पेसा कानून पर चर्चा संभव है। यह कानून आदिवासी क्षेत्रों के लिए बेहद अहम है। लंबे समय से इसके लागू होने का इंतजार है। समाज और संगठनों में बेचैनी है। सरकार से ठोस कदम की अपेक्षा है।
इसी दिन झारखंड हाईकोर्ट में पेसा से जुड़ी सुनवाई भी होगी। अदालत पहले ही सरकार को समय दे चुकी है। तेरह महीने बाद भी नियमावली लागू नहीं हुई। इस पर अवमानना याचिका दाखिल है। न्यायालय सरकार की प्रगति रिपोर्ट चाहता है।
आज का दिन सरकार के लिए निर्णायक माना जा रहा है। कैबिनेट के फैसले से स्थिति स्पष्ट होगी। पेसा कानून से जुड़े अधिकारों पर असर पड़ेगा। अदालत और जनता दोनों की नजर सरकार पर है। निर्णय से भविष्य की दिशा तय होगी। पूरे राज्य में उत्सुकता बनी हुई है।
