इनमें एक बिल जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, जिससे निजी वित्तीय संस्थानों में जमा पैसों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि यह बिल राज्य के लोगों को वित्तीय संस्थानों में अधिक विश्वास और सुरक्षा प्रदान करेगा।
मुख्य बिंदु:
- जमाकर्ता सुरक्षा बिल: निजी वित्तीय संस्थानों में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा की जाएगी।
- शिक्षा क्षेत्र में सुधार: स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रस्ताव पास।
- स्वास्थ्य सुविधाएं: ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर।
- कृषि क्षेत्र को बढ़ावा: किसानों की मदद के लिए नई योजनाओं की घोषणा।
- जल संसाधन प्रबंधन: पानी की कमी दूर करने के लिए नए प्रावधान।
- इंफ्रास्ट्रक्चर विकास: सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए बजट आवंटन।
- राजस्व सुधार बिल: राज्य की आय बढ़ाने के लिए उपाय।
- महिला सशक्तिकरण: महिलाओं के लिए रोजगार और सुरक्षा से जुड़े बिल।
विधानसभा में चर्चा के दौरान:
- मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि ये बिल राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे।
- विपक्ष ने कुछ प्रावधानों पर चर्चा की, लेकिन ज्यादातर बिल बिना किसी विरोध के पास हुए।
- कृषि क्षेत्र में सुधार और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया गया।
सरकार का कहना है कि इन बिलों से राज्य की जनता को सीधा लाभ मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार से लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आएगा।
