रांची : रिम्स की अधिग्रहित जमीन का पूरा रिकॉर्ड तैयार करने में प्रशासन को कई साल से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। संस्थान की कुल 262.76 एकड़ जमीन में से 168.78 एकड़ का म्यूटेशन हो चुका है। लेकिन 93.98 एकड़ जमीन अब भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पायी है। इसके पीछे पुराने स्वामित्व दस्तावेजों का नहीं मिलना प्रमुख कारण रहा है। अब इस मामले में नये सिरे से कार्रवाई शुरू की गयी है। रिम्स प्रबंधन को जिला भू-अर्जन कार्यालय से करीब 3000 पन्नों के पुराने अभिलेख मिले हैं। इनकी प्रतियां बड़गाईं अंचल कार्यालय को उपलब्ध करा दी गयी हैं।
अंचल कार्यालय में दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। अधिकारियों की कोशिश है कि पुराने खाता और प्लॉट नंबरों को वर्तमान जमीन के रिकॉर्ड से मिलाया जा सके। शुरुआती जांच में कुछ अभिलेखों की जानकारी और वास्तविक जमीन के बीच अंतर पाया गया है। कुछ मामलों में अधिग्रहित जमीन का क्षेत्रफल और भूखंड का विवरण स्पष्ट नहीं है। इससे जमीन की पहचान करने में समय लग रहा है। सत्यापन के बाद ही शेष जमीन के म्यूटेशन पर प्रशासनिक निर्णय लिया जा सकेगा।
रिम्स की जमीन के दस्तावेज दुरुस्त करने की पहल वर्ष 2022 में हुई थी। उस समय प्रबंधन को पता चला था कि अधिग्रहित जमीन का बड़ा हिस्सा अब तक संस्थान के नाम पर दर्ज नहीं है। इसके बाद तत्कालीन संपदा पदाधिकारी डॉ. शमीम हैदर और एडीए सीमा सिंह को कागजात जुटाने की जिम्मेदारी मिली। प्रयासों के बाद 168.78 एकड़ जमीन के दस्तावेज हासिल हुए। वर्ष 2024 में चार मौजों की इस जमीन का म्यूटेशन पूरा कराया गया। शेष 93.98 एकड़ के अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पायी।
जमीन का रिकॉर्ड अधूरा रहने से अवैध कब्जे और बिक्री का मामला भी सामने आया है। आरोप है कि कथित भू-माफियाओं ने कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर करीब 10 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन की खरीद-बिक्री की गयी। संबंधित भूखंड पर कई बहुमंजिला इमारतें बनायी गयीं। इन इमारतों में बने फ्लैट भी अलग-अलग लोगों को बेचे गये। इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। अदालत ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था। फिलहाल एसीबी पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। रिम्स प्रबंधन अब शेष जमीन का म्यूटेशन पूरा कराकर भविष्य में ऐसे विवादों को रोकना चाहता है।



