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हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट के कर्मियों को राहत.

तीन संविदा पदों के लिए सरकार ने तय की नयी दरें.

रांची : ई-कोर्ट परियोजना में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गयी है। झारखंड सरकार ने इस संबंध में फैसला लिया है। इससे हाईकोर्ट और राज्य के सिविल कोर्ट में तैनात तकनीकी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने सीनियर प्रोग्रामर, सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट के मानदेय में संशोधन किया है।

इनमें सीनियर प्रोग्रामर का पद केवल झारखंड हाईकोर्ट में सृजित है। सिस्टम ऑफिसर का पद सिविल कोर्ट में है। इन दोनों पदों के अलावा सिस्टम असिस्टेंट के कर्मचारियों को भी बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिलेगा। सरकार ने कर्मचारियों के कार्यस्थल के आधार पर भुगतान की दो श्रेणियां बनायी हैं।

रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो में कार्यरत सिस्टम ऑफिसरों को अब 74 हजार रुपये मासिक मिलेंगे। अन्य जिलों के सिस्टम ऑफिसरों के लिए 71,700 रुपये प्रति माह निर्धारित किये गये हैं। इस तरह चार जिलों और बाकी जिलों के कर्मचारियों के मानदेय में अंतर रहेगा। सिस्टम असिस्टेंट के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था लागू की गयी है।

चार जिलों में तैनात सिस्टम असिस्टेंट को प्रतिमाह 55,700 रुपये मिलेंगे। अन्य जिलों में कार्यरत कर्मचारियों को 53,400 रुपये मासिक भुगतान किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से ई-कोर्ट परियोजना में काम करने वाले कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी होगी। इन तकनीकी कर्मियों का काम न्यायालयों की डिजिटल सेवाओं को व्यवस्थित रखने से जुड़ा है। मानदेय में संशोधन से कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

 

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