रांची में सीएम हेमंत सोरेन द्वारा सीजीएल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे जाना केवल प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि एक बड़े संघर्ष की जीत माना जा रहा है। लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया अदालत, विरोध और विलंब में फंसी रही, लेकिन अंततः उम्मीदवारों को न्याय मिला।
सरकार ने स्पष्ट किया कि दोषियों पर कार्रवाई जारी रहेगी और भविष्य की परीक्षाएं पारदर्शी होंगी। राजनीतिक रूप से यह कदम बड़ी सफलता माना जा रहा है क्योंकि इससे युवाओं का भरोसा व्यवस्था में वापस लौटा है।
राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला आने वाले चुनावों और नौजवानों के रुख पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। अब उम्मीद है कि राज्य में रोजगार और प्रशासनिक सुधारों की रफ्तार और तेज होगी।
